जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कितने सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे किस चरण में हैं। बुधवार को राज्य सरकार ने जवाब पेश करते हुए बताया कि 19 अलग-अलग तरह के आपराधिक मामले सांसदों और विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में लंबित हैं।
हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन जनप्रतिनिधियों पर आरोप तय हुए हैं। हाईकोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश देते हुए दो सप्ताह का समय दिया है और सभी मामलों की स्थिति, गवाही और लंबित चरणों की जानकारी पेश करने को कहा है।