मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि 44,810 कर्मचारियों का वेतन भुगतान डाटा अपडेट न होने के कारण अटका हुआ है। इनमें 36,026 नियमित और 8,784 गैर-नियमित कर्मचारी शामिल हैं।
जांच में सामने आया कि त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति और मृत्यु जैसी स्थितियों में कर्मचारियों का डाटा समय पर अपडेट नहीं किया गया। कई मामलों में तो एम्पलाई कोड तक दर्ज नहीं हैं। इस लापरवाही को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने DDO को जिम्मेदार ठहराने का निर्णय लिया है।
शासन ने सभी DDO को निर्देश दिए हैं कि वे कोषालय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी जुटाकर IFMIS डेटाबेस को अपडेट करें। डाटा शुद्ध करने के बाद ही ‘IFMIS NEXT GEN’ में माइग्रेशन संभव होगा। अगर समय रहते निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित DDO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।