अब 30 अप्रैल 2025 तक पूरा होगा आवास+ 2024 सर्वेक्षण, पात्र परिवारों को मिलेगा घर का अधिकार!
नई दिल्ली: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 सर्वेक्षण की समय-सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2025 कर दी है। पहले यह सर्वेक्षण 31 मार्च, 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है।
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
फरवरी-मार्च 2025 के दौरान ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सर्वेक्षण की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम तिथि को एक माह और बढ़ाने का फैसला लिया।
अब क्या करना होगा राज्यों को?
सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 अप्रैल 2025 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करनी होगी।
आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि कर सभी पात्र परिवारों को योजना के तहत सूचीबद्ध करना होगा।
सरकार की अपील – अंतिम समय का इंतजार न करें!
सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा का पूरी तरह उपयोग करें और PMAY-G के तहत अधिकतम जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिलाने के लिए सक्रियता दिखाएं।