मध्य प्रदेश में धान उपार्जन घोटाले के बाद सरकार सख्त हो गई है। जबलपुर में नागरिक आपूर्ति निगम, राइस मिलर्स और सोसायटियों की मिलीभगत से 30 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का खुलासा हुआ। कलेक्टर के आदेश पर 12 थानों में 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
सरकार का कड़ा रुख
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उपार्जन, परिवहन और भंडारण की निगरानी के लिए एकीकृत नियंत्रण प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के आदेश पर EOW की जांच में 5 करोड़ रुपये के घोटाले के सबूत मिले हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी है।