भोपाल। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हुए अभी एक माह ही हुआ है, और मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। अप्रैल महीने में सरकार ने कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन अब मई के पहले सप्ताह में ही 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज दो किश्तों में लिया जाएगा। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी और भुगतान 7 मई को किया जाएगा।
दोनों किश्तें लंबी अवधि की होंगी
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, दोनों ऋण दीर्घकालिक हैं। पहली किश्त 2,500 करोड़ रुपये की होगी, जिसकी अवधि 12 वर्ष है और भुगतान 7 मई 2037 को किया जाएगा। दूसरी किश्त भी 2,500 करोड़ की होगी, जिसकी अवधि 14 वर्ष है और भुगतान 7 मई 2039 को किया जाएगा।
राजस्व अधिशेष के बावजूद कर्ज की ज़रूरत
सरकार का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को 12,487.78 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ। उस दौरान कुल आय 2,34,026.05 करोड़ और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित आय 2,62,009.01 करोड़ और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपये है, जिससे 1,025.91 करोड़ रुपये का अधिशेष बताया गया है।
मार्च में ही लिया था रिकॉर्ड 20,400 करोड़ का कर्ज
पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कुल 61,400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसमें से केवल मार्च महीने में ही 20,400 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था, जो किसी एक माह में सर्वाधिक है।