भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने अमृत 2.0 योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने पर नीमच नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ और उपयंत्री अम्बालाल मेघवाल को निलंबित कर दिया है। वहीं सहायक अभियंता अभिलाषा चौरसिया का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त भोंडवे ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, वहां ठेकेदारों को एग्रीमेंट के आधार पर नोटिस दिया जाए और सुधार नहीं होने पर अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।
गुणवत्ता और स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी के निर्देश
भोंडवे ने सभी स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण को सख्ती से लागू करने को कहा। उन्होंने लंबित जलप्रदाय परियोजनाओं की डिजाइन को तत्काल संचालनालय स्तर पर स्वीकृति देने और विभिन्न योजनाओं की डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जबलपुर सीवरेज परियोजना की डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से अनुमोदित कराने को कहा गया है।
उन्होंने एक से दस लाख की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लंबित बिलों का त्वरित भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द प्राप्त करने के भी निर्देश दिए।
जल निगम और जल संसाधन विभाग मिलकर करें काम
आयुक्त ने पेयजल स्रोतों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्यप्रदेश जल निगम और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां जल्द प्राप्त करने पर भी जोर दिया। मृदा परीक्षण और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व इंटकवेल निर्माण कार्य शुरू करने को कहा गया।
पीएम आवास योजना 2.0 की प्रगति पर नाराजगी
भोंडवे ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, जियो टैगिंग और निर्माण कार्य की समीक्षा की। कई जिलों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सभी संयुक्त संचालकों और संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाएं। मिशन मोड में 15 दिनों के भीतर शिविर आयोजित कर लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट परियोजनाएं 15 दिन में शुरू करें
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए भोंडवे ने ड्राइंग व डिजाइन परीक्षण का कार्य 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संयुक्त संचालकों को एसएनए स्पर्श मॉडल के अंतर्गत पीएमएवाई, एसबीएम और अमृत 2.0 जैसी योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के लिए कहा।
कायाकल्प योजना में धीमी प्रगति पर भी असंतोष
आयुक्त ने कायाकल्प योजना की समीक्षा में बताया कि 2023-24 में स्वीकृत यह योजना 2024-25 से लागू है, लेकिन कार्यों की प्रगति मात्र 62% है जबकि यह 80% से कम नहीं होनी चाहिए थी। जिन नगरीय निकायों में कार्य शुरू नहीं हुए हैं, वहां तुरंत काम शुरू कराए जाएं। चल रहे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छता के लिए दस वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
भोपाल में आयोजित कार्यशाला में भोंडवे ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को अगले 10 वर्षों के लिए स्वच्छता की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। उन्होंने क्षमतावर्धन की रणनीति बनाने पर भी बल दिया। इस कार्यशाला में राज्य के 45 नगरीय निकायों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें निकायों की वर्तमान स्थिति, प्राथमिकताएं और राज्य की अपेक्षाएं जैसे विषयों पर चर्चा की गई।